प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है।
PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) क्या है?
PMAY (पीएमएवाई) का मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के पास पक्का (स्थायी) घर हो। यहां पर हम बिल्कुल सरल भाषा में इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं।
PMAY की मुख्य विशेषताएं
- शहरी आवास (PMAY-U): झुग्गीवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूहों (LIG), और मध्यम आय समूहों (MIG) सहित शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ग्रामीण आवास (PMAY-G): इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
- सब्सिडी: होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाता है। लाभार्थियों के लिए होम लोन के ब्याज पर 6.5% तक की सब्सिडी है।*
- पर्यावरण-अनुकूल निर्माण: टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- किफायती किराये के आवास परिसर (ARHC): शहरी प्रवासियों और गरीब औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास प्रदान करता है।
ओफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिये visit करें https://pmay-urban.gov.in
ओफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिये visit करें https://pmayg.nic.in
ईस योजना का लाभ उठाने के लिये पात्रता
शहरी क्षेत्र: लाभार्थियों में मजदूर, शहरी गरीब, औद्योगिक श्रमिक और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग से संबंधित प्रवासी शामिल हैं।
PMAY के लिए पात्रता को आय स्तर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- LIG (निम्न आय समूह): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच है।
- MIG-I (मध्यम आय समूह-I): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच है।
- MIG-II (मध्यम आय समूह-II): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच है।
इसके अतिरिक्त आवेदकों के नाम पर कोई पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र: लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं।
पीएमएवाई के तहत, गृह ऋण आवेदक गृह ऋण राशि पर निम्न ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं:
- EWS और LIG परिवारों के लिए ₹6 लाख तक के होम लोन पर 6.5% सब्सिडी।
- MIG-I परिवारों (वार्षिक आय ₹6-12 लाख) के लिए ₹9 लाख तक के होम लोन पर 4% सब्सिडी।
- MIG-II परिवारों (वार्षिक आय ₹12-18 लाख) के लिए ₹12 लाख तक के गृह ऋण पर 3% सब्सिडी।
योजना की प्रगति
अभी तक स्वीकृत किये गये मकान: 118.64 लाख से अधिक मकान।
मकान जो पूरे हो गये: लगभग 87.51 लाख मकान।
अभी तक सरकार द्वारा किया गया निवेश: ₹2 लाख करोड़ से अधिक के लिये प्रतिबद्ध, ₹8.07 लाख करोड़ जारी किए गए।
योजना से फ़ायदे
रहने की बेहतर स्थितियाँ: सुरक्षित और संरक्षित आवास प्रदान करता है।
आर्थिक विकास: निर्माण उद्योग को बढ़ावा देता है और नौकरियाँ पैदा करता है।
सामाजिक समावेशन: यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवास तक पहुंच हो।
PMAY भारत में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल घर प्रदान करता है बल्कि लाखों लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है। अपनी विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और लाभों के साथ, इस योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों को अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद की है। यदि आप इस योजन के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप भि , तो यह आपके रहने की स्थिति में सुधार करने और अपने घर के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करने का एक शानदार अवसर हो सकता है
आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी हमने इस आर्टिकल में बिल्कुल सामान्य शब्दों में इसऔर योजना के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है यदि आपको यह यह लेखपसंद आया हो तो और यदि आप इस तरह की जानकारी पाने के इच्छुक है तो हमारे साथ जुड़े रहे और अपने फीडबैक भी साझा करें।